मोठा जनाधार दिल्यास ‘लाडकी बहिण’ योजनेतील मदतीची रक्कम ३,००० रुपये करू: मुख्यमंत्री शिंदे
धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, “आम्ही लाडकी बहिण योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. जर तुम्ही आमची ताकद वाढवली, तर आम्ही ही रक्कम २,००० रुपयांपर्यंत वाढवू. आणि जर तुम्ही मोठा जनाधार दिला, तर आम्ही ती रक्कम ३,००० रुपये करू. आम्ही यापुढेही रक्कम वाढवायला मागे हटणार नाही.”
सध्या, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत लाभार्थ्य महिलांना १,५०० रुपये प्रतिमहिना दिले जातात. ही योजना महायुती सरकारची महिलांसाठी प्रमुख आर्थिक सहाय्य योजना आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, “आम्ही लाडकी बहिण योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. जर तुम्ही आमची ताकद वाढवली, तर आम्ही ही रक्कम २,००० रुपयांपर्यंत वाढवू. आणि जर तुम्ही मोठा जनाधार दिला, तर आम्ही ती रक्कम ३,००० रुपये करू. आम्ही यापुढेही रक्कम वाढवायला मागे हटणार नाही.”
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी सांगितले की, आगामी राज्य निवडणुकीत जनतेने महायुतीला मोठा जनाधार दिल्यास ‘लाडकी बहिण’ योजनेतील आर्थिक सहाय्याची रक्कम दुप्पट करून ३,००० रुपये केली जाईल.
सध्या, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत लाभार्थ्य महिलांना १,५०० रुपये प्रतिमहिना दिले जातात. महायुती सरकारच्या या योजनेची घोषणा या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती आणि ती गेल्या महिन्यात अंमलात आणण्यात आली आहे.
परांडा तालुक्यातील कार्यक्रमात बोलताना शिंदे म्हणाले, “आम्ही लाडकी बहिण योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत पात्र महिलांना १,५०० रुपये दरमहा दिले जातात. जर तुम्ही आमची ताकद वाढवली, तर आम्ही ही रक्कम २,००० रुपयांपर्यंत वाढवू. जर तुम्ही मोठा जनाधार दिला, तर आम्ही ही रक्कम ३,००० रुपये करू. यापुढेही आम्ही ही रक्कम वाढवायला मागे हटणार नाही.”
“विरोधक आमच्यावर टीका करतात की, राज्य सरकार एक दिवस शिल्लक निधी नसल्याचे सांगून ही योजना बंद करेल. पण त्यांना विसरू नये की, राज्याच्या तिजोरीतील पैसा जनतेसाठी आहे,” असे शिंदे म्हणाले.
महिला प्रवाशांसाठी राज्य परिवहन बसच्या भाड्यात ५० टक्के कपात केल्यावरही काही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती, की त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाला अधिक नुकसान होईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.